खबर कर्नर, भदौ ८,
नेपालका हालका उप प्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि फास्ट ट्रयाक « र भारतविच राम्रो तालमेल मिलेको छ । फास्ट ट्रयाक नेपालको राजधानी र तराइ मधेशको दुरीलाइ छोटो मात्र होइन नेपालको भविष्यसँग जोडिएको छ । जसरी के पि ओली सरकारको पालामा चाइना देखि नेपालसम्मको रेलको तरङ्ग पैदा भएको थियो भलै त्यो महँगो र नेपालको बलबुता भन्दा बाहिर होस । तर विकाशको कुरा त पक्कै सतहमा आएको त छ । अब रेल बन्ने या नबन्ने त्यो त नेपालको राजनिति गर्ने व्यतिको इच्छाशत्तिमा भर पर्छ । अब यो रेलले कताको बाटो लिन्छ महराको चाइना भ्रमण र नेपाल आउने भनेर आम नेपालका लागि आशा राखेको चिनिया राष्ट्रपतिको भ्रमणले तया गर्ला । अब प्रसगँ बदलौ रेल होइन माटेर बाटोको कुरा गरौ । फास्ट ट्रयाक नेपालको मेगा प्रोजेक्ट हो यो नेपालीको सपना हो । सकेसम्म यो नेपालले आफै बनाउन पर्ने हो । राजनिति गर्नेले पनि देशका हितलागि गर्नु पर्ने हो तर यहा हाम्रा मन्त्री महोदयले त छिमेकीको लागि राजनिति गर्नु भको जस्तो छ । उहाले नेपालीले बनाउदा ९० अर्बमा बन्ने उक्त आयोजना भारतले बनाउदा एक खर्ब १२ अर्ब लाग्ने भारतिया कम्पनीलाइ दिनको लागि खुलम खुला नेपालीलाइ चुनौति दिदै हिड्नु भएको छ । यसको फाइदा र बेफाइदाको हिसाब किताब जनताले गरिसकेको छन् । यति हुदा पनि उनमा अझै यो आयोजना भारतलाइ दिनु पर्ने छ भनेर हिड्दैछन् । बुट स्टिममा निर्माण हुने र सरकारलाइ निश्चित समयपछि बुझाउन पर्नेछ । यस्तो आयोजना बनाउनका लागि जस्ले बनाउने हो उस्ले नै लगानी गर्नु पर्ने हुन्छ । अनि उस्को लगानीको पैसा निश्चित समयमा उठाएर या घाटा भए पनि नाफा भए पनि सरकारलाइ बुझाउन पर्ने हुन्छ । यदि घाटा भएमा सरकार र निमार्ण कम्पनी अथवा लगानीकर्ताविच अग्रिम सम्झौता भएको हुन्छ । तर यहा फरक छ भारतले उनको इच्छा फरक छ यो आयोजना बनाउदा उनीहरुको सामरिक शत्तिसँग जोडिएको छ । आयोजना बनाउन कुल ९० अर्ब लाग्छ सबै ह्रास कटा गरेर तर भारतलाइ बनाउन दिदा एक खर्ब १२ अर्ब लाग्छ । नेपाल सरकारले ९० अर्बको ऋण सहयोग दिने भनी सकेपछि पनि यदि घाटामा गए सरकारले प्रत्येक वर्ष १० अर्ब पेनाल्टी भर्न पर्नेछ । सरकार आफैले बनाउदा सरकारले प्रत्येक वर्ष १५ अर्ब दिने हो भने ५ वर्षमा बनिसक्छ । विकाश बजेटको आधा भाग पनि खर्च नगर्ने हाम्रो देशमा यस्तो मेगा प्रोजेरक्टमा लगानी गर्ने हो भने देशको भविष्य न अरुलाइ दिनु पर्नेछ । तर नेपालका माहान् उप प्रधान तथा गृह मन्त्रीलाइ कस्तो फाइदाको अफर आएको छ र देश भन्दा पनि पराइको फाइदा लागि नेपाली जनतासँग खेलाबाड गर्दैछ । निधिलाइ पक्कै पनि कमिसनको लोभ लागेको हुनुपर्छ होइन भने अघिल्लो सरकारको पालामा फास्ट ट्रयाक लागि भनेर प्रत्येक वर्ष १० अर्ब रुपिया छ’ट्टाइसकेको छ भने ५ वर्षमा ५० अर्ब र बाकी ऋण सहयोग खाज्ने योजनामा सरकार थियो । यहाभन्दा पनि पहिला माधव नेपालको पालामा सेनालाइ बनाउन दिने भनेर ट्रयाक सेनालाइ खोल्न अनुमति दिएको थियो । सेनाले ट्रयाक खोल्ने काम सकिसकेको छ । विश्व बैकले पनि ऋण सहयोगमा डि पिआर तयार पारेको थियो तर उस्को लागत अनुमान ७१ देखि ७५ अर्ब भन्दा माथि नजाने थियो । पछि डलर बढेपछि बढिमा ९० अर्ब लाग्ने अन’मान गरेको हो । उसै त भारतले गरेको कामहरु नेपालमा कहिले पनि छिटो भएको छैन् र भारतका्े चाहाना पैसा लिने तर आयोजना नबनाउने नै हो । यस्तो देशलाइ घाटा हुनेकाममा निधि किन अगाडि बढेका ह’न । त्यो त समयले बताउल तर अहिले उनको लगाब भारतलाइ फास्ट ट्रयाक बुझाउनु हो ।।
