काठमाण्डौँ,कात्तिक, ४

एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले बुधबार दर्ता गराएको महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने मिति र समय बिहीबार बस्ने संसद् बैठकमा सभामुखले तोक्नेछन् ।

छलफलको पहिलो दिन माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् र उनले त्यसअगाडि सम्बोधन गर्न चाहेमा सम्बोधनको मौकासमेत पाउनेछन् ।

शाहीले प्रस्ताव पेस गरेपछि सभामुखले सो प्रस्तावमा छलफल हुने समयावधि निर्धारण गर्नेछिन् । सो छलफल समाप्त भएपछि त्यस्तो प्रस्ताव संसद्ले महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउनेछ । संविधानमा पहिलोपटक व्यवस्था भएको यो समिति संविधान जारी भएको एक वर्षपछि बुधबार मात्रै बनेको छ ।

संसद्ले छलफलपछि समितिमा पठाएको प्रस्तावमा समितिले कारबाही प्रारम्भ गर्नेछ । कारबाही प्रारम्भ भएपछि अख्तियार प्रमुख कार्कीले आफूमाथि लागेको आरोपबारे सफाइ पेस गर्न सात दिनको मौका पाउनेछन् ।

सफाइ सन्तोषजनक नभएमा वा तोकिएको म्यादभित्र आफैँ उपस्थित भई कुनै सफाइ पेस नगरेमा समितिले आफ्नो सिफारिससहितको प्रतिवेदन सदनसमक्ष पेस गर्नेछ ।

समितिले प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिलाई महाअभियोग लाग्न सक्ने मनासिव र पर्याप्त आधार देखिएमा संसद्मा महाअभियोगको सिफारिस गर्न सक्नेछ । सिफारिसबारे अन्तिम निर्णय गर्न समितिले ३० दिनको म्याद पाउनेछ ।सभामुखले तोकेको दिन र समयमा महाअभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदन संसद्मा प्रस्तुत हुनेछ । कुनै सदस्यले सो प्रतिवेदनमा संशोधन पेस गर्न वा कुनै विशेष कुराको सम्बन्धमा पुनः छानबिन गर्न प्रतिवेदनलाई महाअभियोग सिफारिस समितिमा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछ ।( आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ )

Please share us on:

तपाईको प्रतिक्रिया