काठमाडौं,मंसिर २
संविधानसभाबाट संविधान घोषणा गरेयता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण देखिएको छ ।
अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा नजिकिएका दाहाल र ओली संविधान संशोधन मुद्दामा भने फेरि टाढिएका छन् । संशोधनका लागि ग्रिन सिग्नल खोजिरहेका दाहाललाई ओलीको जबाफ ‘रातो बत्ती’ सरह भएको छ ।
ओलीले बुधबार पनि ‘संविधान संशोधन खेलाची कुरा होइन । कुनकुन धारामा केके संशोधन गर्ने हो, त्यसमा स्पष्ट भएर आउनुस्’ भन्ने जबाफ दिएपछि संशोधनमा दुईतिहाइ बहुमत जुटाउने प्रयासमा रहेका दाहाललाई ठेस लागेको छ ।
संशोधनका लागि मधेसकेन्द्रित दलका नेताले दिएको थप १५ दिनको समयसीमाले दाहाललाई राहत दिए पनि ओलीको ‘ग्रिन सिग्नल’ बिना संशोधन विधेयक पारित हुँदैन भन्ने राम्ररी थाहा छ ।
प्रायः सबैजसो भेटमा दाहालले ओलीलाई संशोधन र महाभियोग प्रस्तावमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाका बारेमा प्रस्ट्याउने गरेका छन् ।
संसद् भवन बानेश्वरमा बुधबार भएको दाहाल—ओली छलफल घोचपेचबाट सुरु भएर हार्दिकतामा अन्त्य भएको स्रोतले बताएको छ । संशोधन र कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा केन्द्रित दाहाल—ओली छलफल बाहिर भनिएजस्तो सकारात्मक नरहेको स्रोतले बतायो । भेटमा ओलीले महाभियोग प्रस्ताव तत्कालै पारित गराउन जोड दिइरहेका थिए भने दाहाल संविधान संशोधन र महाभियोग प्रस्ताव दुवैका लागि दुईतिहाइ बहुमतद्वारा पारित गराउन प्याकेजमा समाधान गराउने विषयमा केन्द्रित भएको स्रोतले बताएको छ ।
‘बाहिर जति घोचपेच गर्छन् सोही रूपमा कोठे बैठकमा पनि पहिला एकअर्कालाई घोचपेच गर्छन् । त्यो सकिएपछि हार्दिकतापूर्वक छलफल गर्छन्’, एक नेताले भने, ‘दुई नेताबीचको सम्बन्ध तिक्तता र रिक्ततापूर्ण देखिन्छ ।’
ती नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालका लागि संशोधनमा विपक्षी नेता ओलीलाई साथमा लिनैपर्ने र विपक्षी नेता ओलीका लागि महाभियोग प्रस्ताव पारित गराउन दाहाललाई साथ दिनैपर्ने बाध्यताका कारण पनि दुई नेताबीचको सम्बन्ध तिक्तता र रिक्ततापूर्ण देखिएको हो । ‘दुवै नेता आफूलाई शक्तिमा राख्न चलाखीपूर्ण खेल खेलिरहेकै हुन्छन्’, ती नेताले भने ।
आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन र पदबाट हटाउन प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेका दाहालसँग ओली न धेरै नजिक हुन सक्छन्, न त धेरै टाढा नै । कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका दाहालको बुझाइमा ओली कांग्रेस—माओवादी केन्द्र गठबन्धन भत्काउन चाहन्छन् र आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाएर चुनाव गराउन चाहन्छन् । त्यसका लागि संशोधनको औचित्य पुष्टि गर्न दबाब दिइराख्छन् ।
आफ्नो सरकार विघटनलाई उपलब्धि ठानेका मधेसकेन्द्रित दलका मुद्दा सम्बोधन हुने गरी संशोधन गर्न ओली चाहँदैनन् भने दाहाल आफ्नो नेतृत्वको सरकार ओलीलाई हस्तान्तरण गर्न चाहँदैनन् । सैद्धान्तिक रूपमा दाहाल र ओली टाढा नरहे पनि एकअर्काको प्रतिस्पर्धाका लागि व्यावहारिक रूपमा टाढिनैपर्ने अवस्थामा छन् ।( आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ )
