काठमाडौं, मंसिर १
नेपालको बैंकिङ प्रणालीबाहिर रहेका पाँच सय र हजारका भारु नोट सटही हुनेमा अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू विश्वस्त छैनन् । आफ्नो मुद्राबारे निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित देशमा मात्रै निहित हुने भन्दै उनीहरूले मुद्रा सटही हुने सम्भावना नरहेको संकेत गरे । ‘भारतीय मुद्राबारे अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार भारतलाई नै छ,’ अर्थका उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘मुद्रा अपचलन रोक्न उनीहरूले त्यस्तो निर्णय गरेका हुन्, नेपालले भनेअनुसार हुन्छ भन्ने लाग्दैन ।’ 
नेपालमा रहेका पुराना भारतीय पाँच सय र हजार दरका नोट व्यवस्थापन पेचिलो बन्दै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबिआई)लाई पठाएको पत्रको जवाफ नआउँदा नेपालमा रहेको मुद्रा के हुने भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन । नेपालमा रहेका भारु पाँच सय र हजारका नोट साटिने सम्भावना कम रहेको अर्थ मन्त्रालयको उच्च स्रोतले बताएको छ ।
तर, नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका मिनिस्टर (आर्थिक) कृष्णहरि पुष्कर भने नेपालीसँग रहेको वैधानिक रकम सटहीको व्यवस्था गरिदिन भारत सरकार सकारात्मक रहेको बताउँछन् । मंगलबार बिहान भारतीय आरबिआईको हवाला दिँदै भारतीय मिडिया ‘आजतक’को अनलाइनले नेपालको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको समाचार प्रकाशित गरेको थियो । त्यस्तो समाचार प्रकाशित भएपछि भारतीय नोट रहेका नेपालीमा त्रास फैलिएको छ ।
पाँच सय र हजार दरका पुराना भारतीय नोटमा प्रतिबन्ध लगाएपछि ती मुद्रा भएका नेपाली त्रासमा रहेका छन् । नेपालमा २५ हजार भारुबराबरको मात्रै ती दरका नोट ल्याउन तथा सटही गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, त्यही रकम पनि साट्न नपाइने हो कि भन्ने त्रास नेपालीमा छ ।
यस विषयमा नेपाल सरकार तथा राष्ट्र बैंकले कुनै निर्णय लिन नसक्दा ती दरका नोटको मूल्यमा तीव्र कमी आएको छ । विराटनगर, जनकपुर, वीरगन्ज, भैरहवा, नेपालगन्ज, धनगढीलगायतका सीमावर्ती ठूला सहरमा ती दरका भारु र नेरुको विनिमय दर बराबरीमा आइपुगेको सम्बन्धित क्षेत्रका स्थानीयले बताएका छन् ।
नेपाली बैंकिङ प्रणालीमा ३ करोड ३६ लाख ९० हजार ५ सय र १ हजारका पुराना भारतीय नोट रहेको राष्ट्रबैंकको तथ्यांक छ । तर, भारतमा काम गरेर फर्कने तथा अन्य विभिन्न प्रयोजनाका लागि भारु लिने सर्वसाधारणसँग त्यसभन्दा निकै ठूलो मात्रामा भारु भएको अनुमान छ। तर, त्यसको आधिकारिक तथ्यांक कोहीसँग पनि छैन ।
एकपटकमा २५ हजार भारुभन्दा बढी साट्न, ल्याउन तथा लैजान नपाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन प्रभावकारी रुपमा भएको भए यती ठूलो समस्या नहुने थियो । तर, त्यसभन्दा बढी भारु बोक्नेलाई पनि प्रशासनले आँखा चिम्लिदिने गरेको छ । त्यसो हुँदा नेपाली अर्थतन्त्रमा १५ देखि २० अर्ब भारु रहेको अनुमान मौद्रिक अर्थशास्त्रका ज्ञाता प्रा. गुणनीधि शर्माको छ । (आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ )
