काठमाडौं, कात्तिक २९
सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशिक रोकेर कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालालाई ५० लाख उपचार खर्च दिने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले छलफलको सूचीमा रहेको उपचारसम्बन्धी संशोधित कार्यविधिलाई रोकेर कोइरालालाई ५० लाख उपचार खर्च दिने निर्णय गरेको हो ।
स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले उपचार खर्च दिन अस्वीकार गरेपछि उनी नभएको मौका छोपी आइतबारको मन्त्रिपरिषद्को बसेको बैठकले विवादकै बीच ५० लाख रुपैयाँ उपचार खर्च दिने निर्णय गरेको थियो । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट दर्ता भई बैठकमा छलफलको कार्यसूचीमा रहेको उपचारसम्बन्धी कार्यविधि रोकेर कोइरालालाई १ करोड रुपैयाँ उपचार खर्च दिने ठाडो प्रस्ताव गरेका थिए । उनको सो प्रस्तावलाई मन्त्रीहरूले आपत्ति जनाएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हस्तक्षेप गरी निर्णय सुनाएका हुन् । ‘विवाद भए पनि निर्णय गरौं, मैले शेरबहादुरजीलाई वचन दिइसकेको छु, कोलुसनको पनि कुरा छ भन्दै ५० लाख दिने निर्णय सुनाउनुभयो,’ एक मन्त्रीले भने ।
सरकारका प्रवक्ता सुरेन्द्र (राम) कार्कीले भने मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोइरालालाई उपचार खर्च दिने निर्णय नभएको भन्दै ढाटेका छन् । बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री कार्कीले उपचार खर्च दिने सम्बन्धमा बैठकमा छलफल नै नभएको भन्दै ढाँटेका हुन् । तर, बैठकमा सहभागी अर्का मन्त्रीले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेकी कांग्रेस नेतृ कोइरालालाई ५० लाख रुपैयाँ उपचार खर्च दिने निर्णय भएको बताए । उनका अनुसार बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयकै असहमति रहेको उपचार खर्च दिन उपप्रधानमन्त्री निधिले ठाडो प्रस्ताव राखेका हुन । चौतर्फी रूपमा उपचार खर्च दिन हुन्न भन्ने आवाज उठिरहेका बेला सरकारले उपचार खर्च दिने निर्णय गरेपछि सरकारले निर्णयलाई गोप्य राख्न जनतालाई ढाँटेको हो ।
स्रोतका अनुसार आइतबारको बैठकमा उपचार खर्च दिने विषय नभई विशिष्टहरूको उपचारसम्बन्धी कार्यविधिमाथि छलफल गरी पारित गर्ने कार्यसूची रहेको थियो । तर, कार्यविधिमा केही कुरा मिलाउनुपर्ने भन्दै त्यसलाई रोकेर उपचार खर्च दिएको हो । यसअघि स्वास्थ्यमन्त्री थापासँग उपचार खर्चको प्रस्ताव अगाडि बढाउन दबाब दिइएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्री थापालाई मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लिएर आउन निर्देशन दिएका थिए । तर, थापाले यस्तो काम गर्न नहुने अडान लिएपछि प्रधानमन्त्रीले कार्यविधि बनाएर पेस गर्न भनेका थिए । सोही आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले मस्यौदा तयार पारी कानुन मन्त्रालयको समेत सहमति लिएर मन्त्रिपरिषद्मा विशिष्ट व्यक्तिको उपचारसम्बन्धी कार्यविधि बनाई दर्ता गरेका थिए । सो प्रस्ताव आइतबारको मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्ने कार्यसूची तोकिएको थियो ।
कार्यविधि पारित भए कोइरालाको उपचार खर्च दिन नमिल्ने भएपछि रोकेर सो निर्णय गरिएको हो । सो कार्यविधिमा विशिष्ट व्यक्तिको उपचार नेपालमा सम्भव भए उपचार खर्च नपाउने र मेडिकल बोर्डले नेपालमा सम्भव छैन भन्ने सिफारिस गरेको अवस्थामा मात्रै अधिकतम १५ लाख रुपैयाँ मात्रै उपचार खर्च दिने व्यवस्था छ । सोही कारण स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्ताव होल्ड गरेर उपचार खर्च दिइएको हो । कोइरालालाई उपचार खर्च दिन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उपप्रधानमन्त्री निधिले प्रधानमन्त्रीलाई चर्काे दबाब दिएका थिए । सोही कारण स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई नै बाइपास गरी अधिकांश मन्त्रीको विरोध हुँदाहुँदै गृहमन्त्रीको ठाडो प्रस्तावमा ५० लाख दिइएको हो । कांग्रेस नेतृ सुजाताले स्तन क्यान्सरको आशंका गर्दै सरकारसँग १ करोड उपचार खर्च माग गरेकोमा सरकारले ५० लाख दिने निर्णय गरेको हो ।
सरकारको निर्णयप्रति स्वास्थ्यमन्त्री थापाले आपत्ति जनाएका छन् । उनले नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७३ मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर त्यसैअनुसार उपचार खर्च दिनुपर्नेमा नियमविपरीत दिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । थापाले कार्यविधिलाई सरकारले एकातिर थन्क्याएर मनलाग्दी उपचार खर्च दिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । केही समयअगाडि व्यवस्थापिका–संसद्को अर्थ समितिले उपचार खर्च मनपरी नबाँड्न निर्देशन दिँदै कार्यविधि बनाएर मात्र बाँड्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक साताअगाडि नै कार्यविधिको संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता गरे पनि अहिलेसम्म छलफलसमेत भएको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यविधिमाथि सरकारले छलफल गरी पारित गरेर त्यसैका आधारमा उपचार खर्च गर्नुपर्नेमा विधिभन्दा बाहिरबाट निर्णय भएपछि यसको विरोधसमेत भएको छ ।( आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ)
