खबर कर्नर, कात्तिक २१
सरकारको तर्फबाट मोर्चालाई सविधान संसोधनको लागि सहमतिमा आउनको लागि संसोधनको प्रस्ताव पठाएको छ । सरकाले पठाएको संसोधनमा अंगीकृत नारिकता लिएको १० वर्ष पुरा भएकोले नेपालको कुनै पनि सवैधानिक पद ग्रहण गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले सविधानको धारा ६ पनि संशोधन गर्ने सकिने प्रस्ताव मोर्चालाइ अध्यनको लागि पठाएको हो । सविधान संशोधनको लागि सरकारले हदैसम्मको लचकता प्रस्तुत गर्दै सीमांकनमा पनि नवलपरासी दखि बर्दियसम्मको भुभागलाइ ५ नं प्रदेशमा पर्नेगरि अनुसुचि पेश प्रस्ताव मोर्चालाइ पठाएको हो र बाकी विवादिद विषयलाइ आयोगमार्फत सल्टाउने प्रस्तावमा जनाएको छ ।
सविधानको धारा ७ को उपधारा ३ मा राखिएको भाषासम्बन्धी प्रावधान, धारा ४२ को उपधारा १ मा रहेको समानुपतिक समावेशितासम्बन्धी व्वस्था अनुसार आर्थिक सामाजिक रुपमा पछि परेको तथा महिला, दलित मुस्लिम, मधेशी, पिछडावर्ग यौनिक अल्पसंख्यक अपांगता भएका लगायत सवै निकायको समान हक हुने उल्लेख गरेको छ
। त्यस्तै सरकारले धारा ८६ को उपधारा २ ९, क.मा रहेको राष्ट्रियतसभामा प्रतिनिधित्वसम्बन्धी व्यवस्था धारा २८९ को उपधारा १ मा रहेको संबैधानिक पदमा नियूत्तिसम्बन्धी व्यवस्थाको लागि संशोधन प्रस्ताव मोर्चालाई अध्यनको लागि पठाएको हो । अघिल्लो सरकारको पालामा संवैधानिक निकायमाअंगिकृत नागकिता लिएको नागरिकले सो पद ग्रहण गर्न पाउने या नपाउने भन्ने विषयमा मतान्तर थियो ।
सरकारले अघिलो हप्ता मोर्चासँग वार्ता गरि चाडै नै संशोधनको प्रस्ताव पठाउने वचन दिएको थियो । भारतीय राष्ट्रपतिको राजकिय भ्रमण सकिए लगतै संशोधनको प्रस्ताव सरकारले पठाउनुले पनि यस विषयलाई विपक्षमा रहेको दलहरुले अर्थपुर्ण रुपमा हेरिएको छ । मोर्चाले भने यस प्रस्तावलाई सकारात्मक कदम भनेको छन्
