काठमाण्डौ, भदौ २२
पछिल्लो समय पुननिर्माण प्राधिकरणले अनुदानको पहिलो किस्ताको रकम सम्झौतामा गति लिएको देखिएको छ । हालसम्म ७४ हजार ४ सय भन्दा माथिको घरधुरीसँग सम्झौता गरिसकेको छ । उपत्यका बाहिरको अति प्रभावित ११ जिल्ला मा प्राधिकरणले सम्झौताको कामलाइ तिव्रता दिएको हो । लामो समय विवादमा रुमलिएको प्राधिकरणले पिडितको पक्षमा काम गर्न सकेको थिएन । प्राधिकरणको नेतृत्व कस्ले लिने भन्नेमा नै लामो समय विवादमा फसेको थियो ।भुकम्प गएको २ वर्ष वित्न लाग्दा पनि पिडितले राहत नपाएको जनगुनासो बढ्दै जान थालेको थियो । पालमा बस्दै आएको भुकम्पपिडिसँग नेपालका राजनिति दलले आफनो स्वार्थको लागि राजनिति गर्दै आएका थिए । । यो क्रम अझै रोकिएको छैन् । वास्तविक पिडितहरु पालमुनि नै छन् घर कसरी बनाउने भन्नेमा चिन्तित छन् भने कति नक्कली पिडितले अनुदानको रकममा सम्झौता गरिसकेका छन् । वास्तविक पिडित भने पालमा बसेर के गर्ने भन्ने पिर गरिरहेका छन् प्राधिकरणले छुटेको लागि र गुनासो सुनुवाइ गरे पनि यस्को प्रभावकारिता देखिएको छन् । पालमा बस्दा बस्दा आतिउका पिडितले काम चाडै होस भन्ने अपेक्ष राख्छन् तर सरकारी काम कहिले जाला घाम जस्ता भन्ने उखानलाइ चरिथार्थ बनाउने काम प्राधिकरणले गरिरहेको छ । प्राधिकरणले खटाएको कर्मचारीको दोष या प्राविधिकहरुको दोष पिडितको संख्या आधा घटाएर लडेको घरको मात्रा आकाडा आउदा र दोहोरो सुविधा लिनेको कारण पनि वास्तविक पिडितहरुको धैर्यता टुट्न लागिसकेको छ ।े कति पिडितले त सरकारको अनुदानको भर नपरी आफु खुशि आवास पनि बनाएका थिए । अब उनीहरुले अनुदानको रकम पाउने की नपाउने भन्ने पनि दुविधा पर्न थालेको छ । पार्टी , सरकार अनि प्राधिकरण भना सबैले फरक फरक धेरै भनाइले पिडितहरुलाइ झन पिडा दिइरहेको छ ।