कार्तिक २०,
नेपाली महिलाका लागि विभिन्न ऐननियम एवं निर्देशिकाले प्रदान गरेको अधिकार र सुविधाबमोजिम तपाईंले सुविधाभोग गर्नुभएको छ ? छैन भने सोबारे जानकारी राख्नुहोला, अन्यथा सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ला ।
आयकर ऐन २०५८ ले महिलाको पारिश्रमिक आयमा १० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐनले महिला, दलित वा अपाङ्गता भएकामध्ये कम्तीमा ३३ प्रतिशत समेतलाई समावेश गरी एक सयभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उद्योगलाई सो वर्षको आयमा लाग्ने करमा २० प्रतिशत छुटको समेत व्यवस्था छ ।
औद्योगिक नीति २०६७ ले महिलाको नाममा उद्योग दर्ता गर्दा दर्ता दस्तुरमा लाग्ने करमा ३५ प्रतिशत छुट दिइने व्यवस्था गरेको छ । महिला उद्यमशीलता विकास कोष (सञ्चालन कार्यविधि २०६९) ले महिलालाई उद्यमी बन्न प्रोत्साहन गर्न बिनाधितो कर्जा प्रवाह गर्न महिला उद्यमशीलता विकास कोष स्थापना भएको छ । सो कोषबाट एक आर्थिक वर्षमा बिनाधितो पाँच लाख रुपियाँसम्म ६ प्रतिशतको ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सोहीअनुसार आर्थिक ऐन २०७३ ले महिलाको नाममा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन गर्दा तराई र पहाडमा २५ प्रतिशत छुट र हिमालमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन २०६६ तथा नियमावली २०६७ ले घरेलु हिंसाका कारण शारीरिक या मानसिक चोटपटक पुगेमा उपचार गराउँदा लागेको खर्च पीडकले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ को बजेट वक्तव्यले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा कानुनी रूपमा गर्भपतन गराउँदा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । महिलाका लागि राज्यबाट गरिएका यस्ता तमाम आर्थिक सुविधाबारे आमनागरिकमा सचेतना नहुँदा ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश महिला सुविधाबाट वञ्चित भइरहेको भनाइ सरोकारवालाहरूको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
