काठमाण्डौँ, मंसिर ६
सविधान संशोधनको विषयलाई लिएर सत्तारुढ दल नेकपा माओबादी केन्द्रले प्रतिपक्ष दल एमालेसँग अन्तिम वार्ता गर्ने विर्णय गरेको छ । एमालेविना सविधान संशोधन हुदैन भन्ने कुरा सबैलाई थाहा भएको कुरा हो । एमाले आफ्नो अडानबाट टसको मस भएको अवस्था छैन् । प्ररिस्थितिमा सरकार संञ्चालनम पनि असहज वातावरण पैदा भएको छ ।
सविधान आफैमा पुर्ण छैन यसलाई संशोधन गर्न सकिन्छ स्वंयम सविधान बनाउन भुमिका खेलेका प्रमुख सत्ताधारी दलले नै भनिरहेका छन् । त्यसको विपरित सविधान बनाउन महत्वपुर्ण भुमिका निर्वाह गरेका केहि समय सरकारको नेतृत्व गरेका नेकपा एमालेले यहिले प्रतिपक्षको भुमिकाबाट के का लागि सविधान संशोधन र कस्का लागि भनेर अड्को थापिरहेका छन् ।
एमालेविन सविधान संशोधन पनि सम्भव छैन् सविधान संशोधन नगरु भारत मधेशबादी दलहरुको चित्त बुझाउन गाह्रो । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई सत्ता टिकाउन पनि हम्मे हम्मे परेको छ । सविधान घोषणा भएको दिन सरकारलाई २ वर्षसम्म कसैले पनि ढाल्न नपाउने नियम बनाएर कार्यन्वयन नगरेका हालका प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई निकै सकसको प्रधामन्त्री बन्न परिरहेको छ । आफै सृजना गरेको म्यादी सरकारलाई कत्ति समय टिकाउन सक्ने हो त्यो भने हेर्न बाकी रहेको छ ।
बजारमा सरकार परिवर्तनको हल्ला पनि चलिरहेको छ । एमालेलाई आफ्नै सहयात्रीले सरकार ढालेर विपक्षीसँग काध मिलाएर सरकाबाट बहिर्गमन गर्दाको पिडाको बदला पनि एमालेले खोजेको हुनुर्प छ । हाल प्रधानमन्त्रीलाई देश सञ्चालनमा एमाले बाधक छ भन्ने कुरा पनि राम्ररी बुझेका छन् । यहि विषय धेरै उठिरहने हो र कार्यन्वयनमा नजाने हो भने गठबन्धनमा समेत गम्भिर असर पर्न सक्ने बताइन्छ ।
मधेशीबादी दल र सत्तागठबन्धनको सविधान संशोधन र एमालेको अडान यहि रहने हो भने सविधान कार्यन्वयनमा पनि शंक्का गर्नेै थुप्रै ठाउहरु भेटिने छन् ।
