असोज ५
आजबाट सुरु हुने केन्द्रीय कमिटीको सातौँ बैठकमा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्दै
काठमाडौं –सरकारको नेतृत्वबाट बाहिरिएको डेढ महिनापछि एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बुधबारदेखि बस्दै छ । अध्यक्ष केपी ओलीले बैठकमा पेस गर्न ३२ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदन तयार गरेका छन् ।
तत्कालीन सत्तासाझेदार माओवादी केन्द्र र प्रतिपक्षी कांग्रेसले बाह्य शक्तिसँग साँठगाँठमा गरेर आफू नेतृत्वको सरकार विस्थापित गरेको आरोप ओलीले प्रतिवेदनमा लगाएका छन् । खास गरेर चीनसँग पारवहन सम्झौता गरेपछि त्यो उत्कर्षमा पुगेको उनको दाबी छ ।
‘सरकार बनेदेखि नै नेपाली कांग्रेस, माओवादी र बाह्य पक्षबीच लगातार सम्पर्क भइरह्यो । चीनसँग पारवहन सम्झौता भइसकेपछि सरकार विस्थापन गर्ने प्रयासले तीव्रता पायो,’ ओलीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । संविधान निर्माणको उपलब्धिलाई उल्ट्याएर देशलाई अस्थिरता र द्वन्द्वमा धकेल्ने योजनाअनुरूप उनीहरूको गठजोड भएको ओलीको निष्कर्ष छ ।
‘सतहमा हेर्दा प्रधानमन्त्री परिवर्तनको सामान्य संसदीय अभ्यासजस्तो देखिए पनि यसका पछाडिका उद्देश्यहरू नियोजित र गम्भीर प्रकृतिका छन् । सरकार परिवर्तनमार्फत आन्तरिक र बाह्य शक्तिकेन्द्रहरू विगत एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि नेपालले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याउने र मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरता, नयाँ ध्रुवीकरण र द्वन्द्वतिर धकेल्ने योजनामा केन्द्रित छन्,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र छिमेकी भारतप्रति आक्रोश ब्यक्त गरेका छन् । उनले प्रचण्डलाई ‘राजनीतिक बेइमान र धोखेबाज’ तथा भारतलाई ‘सार्वभौम मुलुकको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने’ छिमेकी भनेका छन् ।
छिमेकीसँगको सम्बन्ध
स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रको हैसियतले सबै मित्रराष्ट्रहरूसँग र विशेषगरी छिमेकीहरूसँग असल सम्बन्ध राख्नु नेपालको अधिकार मात्रै होइन आवश्यकता पनि हो । नेपाल–भारत र नेपाल–चीन सम्बन्धका आफ्नै विशेषताहरू छन् र ती एकापसमा तुलना गर्ने विषय होइनन् । छिमेकीहरूसँगको राम्रो सम्बन्ध, हाम्रो सम्बन्ध मित्र–मित्रबीचको सम्बन्ध हो, शासक–शासितबीचको जस्तो होइन ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतप्रति आक्रोश
सरकार परिवर्तनपछिको ‘कोर्स’
सतहमा हेर्दा प्रधानमन्त्री परिवर्तनको सामान्य संसदीय अभ्यासजस्तो देखिए पनि यसका पछाडिका उद्देश्यहरू नियोजित र गम्भीर छन् । सरकार परिवर्तनमार्फत आन्तरिक र बाह्य शक्तिकेन्द्रहरू एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याउने र मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरता, नयाँ ध्रुवीकरण र द्वन्द्वतिर धकेल्ने योजनामा केन्द्रित छन् ।
समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन नहुनुको स्पष्ट अर्थ हो– समयमा प्रदेश सभाको पनि निर्वाचन हुन नसक्नु र ०७४ माघभित्र संघीय व्यवस्थापिकाको निर्वाचन हुन नसक्ने परिस्थिति निर्माण हुनु । निर्धारित समयभित्र निर्वाचन हुन नदिएर मुलुकमा राजनीतिक रिक्तता सिर्जना गर्ने, संवैधानिक संकट उत्पन्न गर्ने र त्यही शून्यता र संकटका बीचमा संविधानका आधारभूत विशेषताहरू र नेपाली जनताले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याउने दिशातिर राजनीतिलाई धकेल्ने प्रयास तीव्र पारिएको छ ।
प्रचण्डद्वारा राजनीतिक बेइमानी
राष्ट्रपतिको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा, सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी गरिरहेको वेला छिमेकी मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने र बजेट नै प्रस्तुत गर्न नदिने गरी सरकार परिवर्तन गर्न खेलिएको यो अत्यन्त खतरनाक योजना थियो र तरिकाका हिसाबले पनि यो ठूलो धोखा र बेइमानी थियो ।
दिनमा तीनचोटि बोली फेर्ने अस्थिर राजनीतिक स्वभाव र संकीर्ण स्वार्थ पूर्तिका लागि जस्तासुकै शक्तिसँग गठबन्धन गर्ने माओवादी चरित्रले माओवादीलाई त विखण्डन र समाप्तिको बाटोमा लैजाने नै छ, तर तत्कालका लागि देशले पनि यसको मूल्य चुकाउनुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ ।
यसकारण कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिइएन
कांग्रेस लोकतन्त्रका निम्ति आवश्यक शक्ति हो । तर, ऊ पुँजीवादी शक्ति हो, परिवर्तनको विपक्षमा छ र एमालेका विरुद्ध चरम पूर्वाग्रही छ । समग्र विषयमा राष्ट्रिय सहमति नभएको अवस्थामा उसलाई राष्ट्रपति दिने कुरा उचित हुँदैनथ्यो । त्यसैले हामीले कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिनुपर्छ भनेर माओवादीले अगाडि सारेको प्रस्तावलाई इन्कार ग¥यौँ । हामीले राष्ट्रपति निर्वाचनमा आफ्नो योजना अगाडि बढायौँ र सफल भयौँ ।
छिमेकीबाट नाकाबन्दी इतिहासकै विडम्बना
संविधान निर्माणजस्तो कुनै पनि सार्वभौम मुलुकको आन्तरिक मामला र उसको स्वतन्त्र निर्णयको विषयलाई लिएर नेपालमाथि नाकाबन्दी थोपरिनु समकालीन नेपाली इतिहासकै पीडादायक विडम्बना थियो । सार्वभौम संविधानसभाले पूर्ण लोकतान्त्रिक विधिबाट बनाएको संविधान घोषणा हुँदा निकट छिमेकीबाट प्रकट यस्तो व्यवहार अकल्पनीय थियो । हाम्रो संविधान ‘कम समावेशी’ भएर या या ‘कम लोकतान्त्रिक’ भएका कारण होइन, नेपालले आफ्ना मुद्दाहरूको फैसला आफैँ गरेको कुराप्रतिको रोष र यसलाई नेपाली राजनीतिमा आफ्नो विगतदेखिकै वर्चस्वमाथि चुनौती ठान्ने अनुदार सोचका कारण यस्तो स्थिति सिर्जना भएको थियो ।
नेपालको राजनीतिमा आफ्नो ‘विशेष भूमिका’को अनधिकृत दाबी गर्दै आएका कतिपय पक्षलाई यो निर्णय पाच्य भएन । संविधान निर्माणका बाधक पक्षहरूलाई दुरुत्साहन गर्ने र संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भइसकेपछि पनि त्यसलाई घोषणा हुन नदिन दबाब दिने काम भए । सबै दबाबलाई झेल्दै संविधान घोषणा भएपछि नेपाललाई दण्डित गर्ने मनसायले नाकाबन्दी लगाउने काम भएको थियो ।
– अन्ततः अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को आलोचना, आफ्नै देशभित्रको दबाब, ‘मधेस आन्दोलन’लाई थप लम्ब्याइरहन नसकिने यथार्थ आदिका कारण भारत सरकारले अघोषित नाकाबन्दीलाई अघोषित रूपमै हटायो । राष्ट्रिय स्वाभिमानको यस संघर्षमा जनताले ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गरे ।
– यस्तो अवस्था नदोहोरियोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न सरकारले व्यापार र पारवहन सुविधाको विविधीकरण गर्ने, मित्रराष्ट्र चीनसँग पारवहन र यातायात सम्झौता गर्ने, नेपाललाई एकपक्षीय निर्भरताबाट मुक्त गर्दै जाने तथा कनेक्टिभिटीलाई विस्तार र सुदृढ गर्दै मुलुकलाई भूपरिवेष्टित होइन, भूजडित ९ल्यान्ड–लिंक्ड० अवस्थामा पु¥याउने काम गरेको छ । इतिहासकै कठिन अवस्थामा अनुचित दबाबको सामना गर्दै मुुलुकको शिर ठाडो राख्नु र आउने पुस्ताले फेरि नाकाबन्दीजस्तो अवस्थाको सामना गर्नु नपरोस् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नु सरकारको सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हो ।
– नयाँ सरकार बन्नुभन्दा अगाडि नाकाबन्दी र अत्यन्त तिक्तताको अवस्थामा रहेको दुईपक्षीय सम्बन्ध सामान्य अवस्थामा फर्केको छ । १९५० को सन्धिलगायतको पुनरावलोकन र दुई देशबीचको सम्बन्ध समयानुकूल विकास गर्न आवश्यक सुझाब दिन गठित ‘प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह’को पहिलो बैठक काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । वर्षौँदेखि थाती रहेका पञ्चेश्वरलगायत दुईपक्षीय संयन्त्रहरू क्रियाशील भएका छन् । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका वेला सातवटा विषयमा नौबुँदे समझदारीमा हस्ताक्षर भएको छ । बिसाखापटनम बन्दरगाहको प्रयोग र क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनबाट नेपालमा विद्युत् आपूर्ति अगाडि बढाइएको कुरा उल्लेखनीय छ (। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ)
