काठमाण्डौ,
रसिया र बेलारुसमा व्यवसाय गर्दै आएका गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक डा. उपेन्द्र महतो डा. महतोले सन् १९९० यता कमाएको भनिएको झन्डै १ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सम्पत्तिको स्रोत शंकास्पद रहेको पाइएको छ । डा. महतोले रसिया, बेलारुस, साइप्रस, रुवान्डा, सियरालियोन आदि देशमा रहेको उनको सम्पत्तिका बारेमा सार्वजनिक रूपमा केही बताउने नगरे पनि नेपालमा लगानी गरिएको उनको केही सम्पत्ति भने वैधानिक रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । नेपालको ललितपुरमा ५ अर्ब रूपियाँको लागतमा निर्माणाधीन अस्पताल, वीरगन्जमा डेढ अर्ब रूपियाँ लगानी भइसकेको भनिएको विवादास्पद पतञ्जली आयुर्वेद प्रालि नेपाल र विभिन्न जलविद्युत परियोजना समेतमा डा. महतोले गरेको वैदेशिक लगानीको स्रोत नखुलेको दाबी राष्ट्र बैंक सूत्रको छ ।
नेपालमा बैंकिङ च्यानलबाट उनको कथित अर्बौको लगानी भित्रिएको कतै रेकर्ड देखिँदैन । यसैबीच राजनीतिक व्यक्ति, नीतिनिर्माता र सरकारी कर्मचारीलाई आफ्नो धनको प्रभाव र लालच देखाउँदै आएका डा. महतोले आफ्नो नेपालस्थित लगानीलाई सुरक्षित राख्न र विस्तार गर्न प्रधानमन्त्रीपुत्र प्रकाशलाई अवाञ्छित रूपमा प्रयोग गर्ने रणनीति बनाएको बुझिएको छ ।
महतोले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पुत्र प्रकाश दाहालको सहयोगमा नेपाल सरकारका स्वामित्वमा रहेका जग्गाजमिन तथा सम्पत्ति हडप्ने खेल शुरू गरेका छन् । पछिल्लो पटक डा. महतो समूहले सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल टेलिकम सस्तोमा खरिद गर्ने प्रपञ्च शुरू गरेको छ । नेपाल टेलिकमको २५ प्रतिशत शेयर हाललाई उपेन्द्र महतोको कम्पनीले खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रकाशले आफ्ना प्रधानमन्त्री बाबुको प्रभावको प्रयोग गरिरहेको चर्चा छ ।
नेपाल टेलिकमको शेयर महतो समूहलाई बेच्नका लागि डा.उपेन्द्र महतोकै दाहिने हात मानिने दीपक तिमल्सिनालाई नेपाल टेलिकमको सम्पत्तिको मूल्यांकन गर्ने परामर्शदाता नियुक्त गरिएको छ । तिमल्सिनालाई जसरी पनि परामर्शदाता नियुक्त गराउने दबाब नेपाल टेलिकमका महाप्रबन्धकलाई प्रधानमन्त्री पुत्रले दिएको बताइन्छ । दीपक पहिलेदेखि नै महतोको कम्पनीमा काम गर्दै आएका भित्रीया मान्छे मानिन्छन् ।
नेपाल टेलिकम नेपालमै सबैभन्दा बढी ६ हजार ५ सयलाई रोजगारी दिने र सबैभन्दा बढी कर तिर्ने सरकारी संस्थान हो। यसकारण संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति र विकास समितिका सदस्यहरूले नेपाल टेलिकमको शेयर बिक्री प्रकरणका बारे चासो लिन थालेका छन्। तर, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीमाथि लागेको महाअभियोग प्रस्तावका कारण उनी निलम्बनमा परेपछि डा. उपेन्द्र महतोलाई सरकारी सम्पत्ति हडप्ने अनुकूल वातावरण मिलेको छ ।
डा. उपेन्द्र महतोले एनसेलमा रहेको आफ्नो २० प्रतिशत शेयर बेच्दा नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने झण्डै ६३ करोड रूपियाँ बराबरको कर अझै बुझाएको देखिँदैन । उक्त शेयर बेचेबापत महतोले नेपाल सरकारलाई एक पैसा पनि कर तिरेको रेकर्ड छैन । उनले यसरी हाक्काहाक्की कर छली गर्दासमेत नेपाल सरकारले कुनै कारबाही गरेको छैन भने अख्तियारले समेत छानविन अघि बढाएको छैन । डा. महतोको सरकारी सम्पत्ति हडप्ने खेल यतिमै सीमित भने छैन, उनले वीरगन्ज सुगर मिल्सको पर्सा जिल्लामा अवस्थित ८ सय बिघा जमिन र दाङको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रहेको १ सय ५० बिघा जमिन पनि कौडीको मोलमा हत्याउने प्रयास गर्दै आएका छन् ।
वीरगन्ज सुगर मिल्सको जग्गा लिजमा दिने कुरामा स्थानीय किसानहरूको कडा प्रतिरोध रहेको छ भने विश्वविद्यालयको जग्गा १० वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि लिजमा दिन नपाइने कारण देखाई विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले कडा विरोध गरेकाले डा. महतोले जग्गा लिन सकिरहेका छैनन् । दुवै स्थानका जग्गा क्याबिनेटबाटै अनुमोदन गर्नका लागि प्रस्ताब अघि बढाउने खेल भइरहेको दाबी स्रोतको छ ।
