काठमाण्डौँ,
आखिर सरकारले प्रदेश न. ५ लाई फुटाएर छाडेका छन् । सरकारले मंगलबार संविधान संशोधनको विषय मंन्त्रिपरिषदबाट पारित गराउने बेलामा प्रदेश न. ५ का पहाडि केहि जिल्लाहरुलाई प्रदेश न( ४ मा राख्ने विर्णय गरेको हो । प्रदेश न. ५ मा रहेको पाल्पा ,अर्घाखाचि,गुल्मी,रुकुम रोल्पा र प्यूठान सहित प्रदेश न. ४ मा अब १५ वटा जिल्ला रहने गरि व्यवस्थापिका संसदमा संशोधन लागि पठाएको हो ।
हाल सरकारमा रहेका दलहरुले प्रदेश न. ५ को जनताहरुको इच्छा के हो भनेर कुनै पनि राजनैतिक दलहरुले सोधेनन् । केबल सत्ता लब्याउने र ढलाउने खेलमा मिलेर बसेको जनतालाई खलबलाइदिएका छन् । हिजोसम्म जिल्ला,अञ्चल, विकाश क्षेत्र देश सबैको मनमा बसिसको थियो । कुनै पनि आन्दोलनमा जातिबाद र क्षेत्रियाबाद कुरो पसेको थिएन तर पछिल्लो समय कहांबाट यस्तो चिज छिर्यौ जस्ले देशलाई कयौँ वर्ष पछि धकिलिदिएको छ ।
जनतामा जानु पर्ने नेपालका सरकार सञ्चालक दल तथा प्रतिपक्ष दल तर कोहि जनतामा नगएर अरुको डिजाइनमा देशलाई खण्ड खण्ड बनाउन लागेका छन् । जनताको विचारलाई समेट्नु पर्ने ठाउमा राजधानीमा बस्यो कोठे बैठकले देशको सिमाना निर्धारण ग¥यो । न विज्ञको सुझाव आवश्यक छ न जनताको सुझाव नै ? यो कस्तो देश बनाउन खोन्दैछन् ।
प्रदेश नं ५ का केहि जिल्लाहरु फुटाउने निर्णयले खुद सरकार सञ्चालाक दलभित्र पनि मतभेदहरु रहेका छन् । एमालेले बनिसकेको संरचनालाई खलबल्याउन नहुने तर्क राख्दै आएको छ । सिमाड्ढनमा पनि एमाले खरो रुपमा उक्रने पक्का जस्तै भएको छ । अब समयले बताउनेछ सरकारमा रहेको असन्तुष्ट नेताहरु र एमालेले कस्तो भमिका खेल्छ यस्को प्रभाव अन्य प्रदेशमा पनि पर्ने विश्चि प्राय रहेको छ ।
प्रदेश नं ५ लाइृ फुटाएर सरकारले यो सावित गर्न खोज्दै छ सरकार जुन प्रदशलाई पनि फुटाउन सक्छ र विवादमाथि विवाद निमत्याउन सक्छ । सरकार विवाद समाधनभन्दा पनि वढाउन लागेको जस्तो देखिएको छ । प्रदेश फुटाएर सरकार मधेशी मोर्चालाइ खुशी तुल्याउन चाहन्छ
