अबको ५ वर्षपछि वित्तिय संस्थाको वर्गिकरण नरहने

काठमाडौँ,

सरकारले वित्तिय संस्थालाई एकिकृत कारोबारको लागि मर्जरको निति ल्याएको थियो । मर्जरको नितिलाई अझ व्यापक बनाउनको लागि साना वित्तिय संस्थाहरुलाई विलय गराएर संख्यात्मक रुम कम बनाउन लागेको जनाएको छ । यदि सरकारको निति सफल भएमा आगामी २०७५÷७६ मा बिकाश बैँक, फाइनान्स तथा लघुवित्तहरु हट्ने छन् ।

सरकारले ठुला वाणिज्य बैँक मार्फत जनतालाई सेवा दिने छन् । हाल भएका वाणिज्य बैँकहरुलाई पनि मर्जरमा जानको लागि पनि नितिगत तहमा आग्रह गरेको छ । यस भन्दा पहिला रहेको क,ख,ग,घ वर्गिकरण अबको ५ वर्षपछि नरहने योजनामा रहेको छ सरकार ।

नितिगत तहमा नै केहि सुधार गरेर भए पनि साना वित्तिय संस्थाहरुलाई कम गर्ने रणनितिमा लागेको छ । २०७६ ७७ पछि ठुला तथा मेगा बैँकहरुबाट मात्रै कारोबार हुने र यसले आर्थिक विकाशलाई तिव्रता दिने योजना रहेको छ । सरकारले लिएको रणनितिलाई राष्ट्रबैँकले समेत सघाई रहेको छ । यसमा सहमति पनि दिइरहेको छ ।

राष्ट्र बैँकले वित्तिय संस्था खोल्न पाउने नियम पनि पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । सबै संरचना र निति नियम बनेपछि सरकारले सरकारी बैँक घटाएर निजिलाई जिम्मेवारी दिने छ । सरकारको स्वामित्वमा रहेको बैँकबाट सेयर निजिलाई बेचेर सरकार स्वतन्त्र हुन चाहन्छ ।